मनोरंजन करेंट अफेयर्स पर MCQs - 31 अगस्त 2026

पारदर्शिता बढ़ाने और उधारकर्ताओं पर छिपे हुए शुल्कों को रोकने के लिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि LSP को देय शुल्क/प्रभार विनियमित इकाई (RE) द्वारा भुगतान किए जाने चाहिए, न कि सीधे उधारकर्ता द्वारा। यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता RE से ऋण की वास्तविक लागत से अवगत हों।

आरबीआई के उन्नत डिजिटल ऋण ढांचे में यह अनिवार्य है कि ऋण का संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित इकाई (RE) के बीच सीधे किया जाना चाहिए, जिसमें ऋण सेवा प्रदाता (LSP) या किसी तीसरे पक्ष के किसी भी पास-थ्रू/पूल खाते का उपयोग न हो। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत लेनदेन के जोखिम को कम करता है।

'डिजिटल कृषि सहायक' पोर्टल 2026 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि पद्धतियों और किसान सहायता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक डिजिटल पहल है।

'डिजिटल कृषि सहायक' पोर्टल का उद्देश्य किसानों को व्यक्तिगत मौसम पूर्वानुमान, कीट और रोग प्रबंधन सलाह, और आधुनिक कृषि तकनीकों पर जानकारी जैसे उपकरणों से सशक्त बनाना है।

कृषि मंत्रालय द्वारा 2026 में लॉन्च किया गया 'डिजिटल कृषि सहायक' पोर्टल, किसानों को डिजिटल सलाहकार सेवाएं, सर्वोत्तम प्रथाएं और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

2026 में PMAY-G चरण III के विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को तेज करना है कि सभी पात्र ग्रामीण परिवारों के पास पक्के घर हों।

2026 की हालिया घोषणाओं के अनुसार, ग्रामीण घरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के चरण III का विस्तार शुरू किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों, जिसमें डिजिटल भुगतान भी शामिल है, के लिए केंद्रीय बैंक और प्राथमिक नियामक प्राधिकरण है। एनपीसीआई आरबीआई की देखरेख में इनमें से कई प्रणालियों का संचालन करता है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, जो लेनदेन की मात्रा में भारी वृद्धि के पीछे प्रमुख शक्ति और प्राथमिक चालक बन गया है।