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जब तरलता का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाता है, तो इसका मतलब अक्सर सख्त स्थितियां होती हैं, जिससे बैंकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है (उदाहरण के लिए, उच्च रेपो दरों के माध्यम से) जो तब ग्राहकों के लिए उच्च ऋण दरों में तब्दील हो सकती है।

OMOs (सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री) और रिवर्स रेपो अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए प्रमुख उपकरण हैं, जो एक सतर्क रुख के अनुरूप हैं। QE और CRR में कमी आम तौर पर विस्तारवादी होती है।

आरबीआई द्वारा सतर्क तरलता रुख का उद्देश्य आम तौर पर विकास को सीधे प्रोत्साहित करने या राजकोषीय घाटे को कम करने के बजाय मुद्रास्फीति के दबाव को प्रबंधित करना और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

पेरिस समझौता, जिसे 2015 में अपनाया गया था, जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

सतत विकास लक्ष्य (SDGs) सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का हिस्सा हैं, जिसे 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था।

विषय स्पष्ट रूप से बताता है कि 2026 का G20 शिखर सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देगा।

G20 सदस्य सामूहिक रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 80%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं।

विषय स्पष्ट रूप से बताता है कि 2026 में ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

दिए गए विषय के अनुसार, ब्राजील 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसमें वैश्विक आर्थिक स्थिरता एक प्रमुख एजेंडा मद होगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद करेगा।