मनोरंजन करंट अफेयर्स एमसीक्यू: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026

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हालांकि सरकार की राजकोषीय स्थिति पर विचार किया जाता है, रेपो दर के निर्णयों के लिए एमपीसी का प्राथमिक ध्यान मुद्रास्फीति, विकास और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों पर होता है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य सीधे तौर पर एक सरकारी नीति है न कि मौद्रिक नीति उपकरण का सीधा चालक।

रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का अर्थ है कि जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, वह वही रहती है, इस प्रकार आरबीआई से उनकी तत्काल उधार लेने की लागत भी अपरिवर्तित रहती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। रेपो दर इसे प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख उपकरण है।

2026 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान, संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय कर्मियों और आवश्यक आपूर्ति के लिए निर्बाध और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने पर एक महत्वपूर्ण जोर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2026 की चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गैर-राज्य सशस्त्र समूह और युद्धरत गुट अक्सर मानवीय सहायता काफिलों को बाधित कर रहे थे, जिससे संघर्ष क्षेत्रों में संकट बढ़ रहा था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2026 में चल रहे संघर्षों से जूझ रहे सहेल क्षेत्र में मानवीय सहायता प्रदान करने में गंभीर कठिनाइयों के संबंध में चर्चा की।

हालांकि G7 शिखर सम्मेलन ने आर्थिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा को संबोधित किया, लेकिन 2026 में चंद्र उपनिवेशीकरण के लिए एक एकीकृत रणनीति का विकास प्राथमिक फोकस नहीं था।