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सरकारी योजनाओं पर एमसीक्यू: पीएम-किसान और हरित कृषि मिशन

61.
2026 के क्षेत्रीय संघर्ष के जवाब में पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था:
A शामिल सभी पक्षों पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाना।
B एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना को अधिकृत करना।
C राजनयिक वार्ता और मानवीय पहुंच को सुगम बनाना।
D एक विशिष्ट राष्ट्र के कार्यों की निंदा करना।
62.
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसके पास वीटो शक्ति है, और 2026 में क्षेत्रीय संघर्ष पर चर्चाओं में एक प्रमुख भागीदार था?
A जर्मनी
B जापान
C फ्रांस
D ब्राजील
63.
2026 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन सत्र बुलाया, जिसमें तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया?
A कोरियाई प्रायद्वीप
B दक्षिण चीन सागर
C पूर्वी यूरोप
D सहेल क्षेत्र
64.
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मध्यस्थ दायित्व के अनुप्रयोग को स्पष्ट करते हुए, 2026 के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन मानहानि से संबंधित एक मामले में। अदालत ने किस सिद्धांत पर जोर दिया?
A मध्यस्थ हमेशा उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए उत्तरदायी होते हैं।
B यदि मध्यस्थ उचित परिश्रम और हटाने की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो उनके पास 'सेफ हार्बर' सुरक्षा होती है।
C आईटी अधिनियम, 2000 पुराना और अप्रासंगिक है।
D ऑनलाइन प्लेटफार्मों को सभी सामग्री को पूर्व-सेंसर करना चाहिए।
65.
न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग के संबंध में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2026 के एक फैसले में कहा कि AI का उपयोग अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए नहीं। न्यायिक चिंता का मूल कारण क्या है?
A AI एल्गोरिदम समझने के लिए बहुत जटिल हैं।
B AI में पूर्वाग्रह की संभावना, पारदर्शिता की कमी और न्याय में मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता।
C AI सिस्टम प्राप्त करने के लिए अदालतों के लिए बहुत महंगे हैं।
D AI पूरी तरह से न्यायाधीशों की जगह ले लेगा।
66.
2026 की शुरुआत में एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अपने फैसले में न्यायपालिका द्वारा किस प्रमुख पहलू पर जोर दिया गया था?
A यह अधिनियम ऑनलाइन भाषण की स्वतंत्रता को अत्यधिक सीमित करता है।
B नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए मजबूत डेटा संरक्षण उपायों की आवश्यकता।
C यह अधिनियम कार्यान्वयन के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहारिक है।
D सरकार को डिजिटल डेटा को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है।
67.
सागरमाला कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत के बंदरगाह अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना और तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना है, ने प्रगति की है। 2026 में, एक प्रमुख विकास कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि रही है। इसका सीधा परिणाम क्या है?
A अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता में वृद्धि।
B आयात-निर्यात लॉजिस्टिक्स में दक्षता में कमी।
C भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी।
D कई छोटे बंदरगाहों का बंद होना।
68.
'गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। 2026 तक, इसके कार्यान्वयन से देखा गया एक प्रमुख लाभ क्या है?
A अंतर-विभागीय समन्वय में वृद्धि और परियोजना निष्पादन समय में कमी।
B मैनुअल योजना और निष्पादन पर अधिक निर्भरता।
C बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता में गिरावट।
D सीमित दायरा, केवल सड़क परिवहन पर ध्यान केंद्रित करना।
69.
'भारतमाला परियोजना चरण II', जो आर्थिक गलियारों और अंतर-गलियारे लिंकेज पर केंद्रित है, ने 2026 में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। इस चरण के लिए रिपोर्ट की गई प्रमुख उपलब्धि निम्नलिखित में से कौन सी है?
A सभी ग्रामीण सड़क नेटवर्क का पूरा होना।
B राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की परिचालन लंबाई में महत्वपूर्ण वृद्धि।
C देश में हवाई अड्डों की संख्या में कमी।
D सभी मौजूदा रेलवे लाइनों को बंद करना।
70.
2026 की शुरुआत में शुरू किए गए 'डिजिटल गांव अभियान' के तहत, सरकार का लक्ष्य सभी गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। ग्रामीण विकास के लिए इस पहल का एक महत्वपूर्ण अपेक्षित परिणाम क्या है?
A पारंपरिक कृषि विधियों पर निर्भरता में वृद्धि।
B ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी।
C ग्रामीण उत्पादकों के लिए सूचना, ई-गवर्नेंस सेवाओं और बाजार संपर्क तक बेहतर पहुंच।
D आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में गिरावट।
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