मनोरंजन प्रश्नोत्तरी: पुरस्कार, ओटीटी और संस्कृति

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में व्यापार नीतियों और निर्यात संवर्धन योजनाओं की देखरेख करता है।

इस पहल का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने और निर्यात मात्रा बढ़ाने में मदद करना है।

आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर को समायोजित किया जाता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) एक वैधानिक निकाय है जो नीतिगत रेपो दर का निर्णय लेती है।

मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए RBI ने रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा है।

जी7 नेताओं की उन्नत सहयोग चर्चाओं का मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।

जी7 नेताओं का लक्ष्य जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और सदस्य देशों के लिए मजबूत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सहयोग बढ़ाना है।

जी7 नेताओं के बीच हाल की चर्चाओं ने जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

2026 जी7 शिखर सम्मेलन से डिजिटल शासन और वैश्विक आर्थिक लचीलापन को मजबूत करने पर चर्चा को प्राथमिकता देने की उम्मीद है।

2026 जी7 शिखर सम्मेलन का एक प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल शासन पर सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक लचीलापन को मजबूत करना है।