The Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) is a statutory body established under the Legal Services Authorities Act, 1987. It functions under the aegis of the National Legal Services Authority (NALSA) and the Rajasthan High Court. Its primary mandate is to provide free and competent legal services to the weaker sections of society, organize Lok Adalats, and promote legal literacy across the state of Rajasthan. Headquartered in Jaipur, it plays a pivotal role in ensuring that justice is accessible to every citizen.
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राजस्थान उच्च न्यायालय के संरक्षण में कार्य करता है। इसका प्राथमिक जनादेश समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना, लोक अदालतों का आयोजन करना और राजस्थान राज्य भर में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना है। जयपुर में मुख्यालय, यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि न्याय हर नागरिक की पहुंच में हो।